राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की समीक्षा बैठक मंगलवार को भोपाल में हुई। मंत्री ने श्रमिक वर्ग को रहने के लिए प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के समीप पांच हजार एलआइजी और ईडब्ल्यूएस आवासों का निर्माण करने के निर्देश दिए।

पेंशनर्स को महंगाई राहत

बैठक में मंडल के पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के अंतर्गत दो प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत स्वीकृत की गई। इसके साथ ही, पारदर्शिता और व्यवस्थाओं के सरलीकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए मंडल की आवासीय एवं व्यवसायिक संपत्तियों में मूल क्रेता के साथ अन्य नाम जोड़ने या विलोपित करने संबंधी पूर्ववर्ती परिपत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

बजट अनुमोदन और आगामी योजनाओं को स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट एवं आगामी वार्षिक बजट का अनुमोदन करने के साथ मंडल की 'आवासीय पुनर्विकास योजना' तथा 'सुराज योजना' के वार्षिक कार्यक्रमों को सम्मिलित करने की भी स्वीकृति दी गई, जिससे प्रदेश के शहरी अधोसंरचना को नई गति मिलेगी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, मंडल आयुक्त गौतम सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राजधानी भोपाल का होगा कायाकल्प

भविष्य की जरूरतों पर जोर मंत्री विजयवर्गीय ने भोपाल में संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' सहित नवीन कलेक्ट्रेट एवं कमिश्नर भवनों को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन भवनों में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रीन बिल्डिंग मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संतुलन बना रहे।